क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं
क्रिप्टो करेंसी पर सरकार लगाएगी बैन, लेन देन में शामिल होने पर 10 साल की होगी सजा
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत(India) में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। इस बात के भी आसार नजर आ रहे हैं कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दे। क्रिप्टो करेंसी(crypto currency) को लेकर मंत्रियों की एक समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौपी है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को देश में बैन करने की बात कही गई है। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में उन लोगों पर क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं जुर्माना लगाने को भी कहा है जो लोग इस करेंसी के लेन देन में शामिल थे।
क्या है क्रिप्टो करेंसी
दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं करेंसी होती है जिसे न ही छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। डिजिटल करेंसी होने के कारण इसका कोई मालिक नहीं होता और न ही यह किसी एक अथारिटी की होती है।
यह करेंसी कम्प्यूटर एलगोरिथ्म पर बनी होती है जिसका प्रयोग किसी सामान को खरीदनने या फिर किसी सर्विस को लेने या देने में किया जाता है। सबसे पहले बिटक्वाइन क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई थी। उस समय बहुत कम ही क्रिप्टो करेंसी थी लेकिन अभी लगभग 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है।
यह है सजा का प्रावधान
सरकार ने दो साल पहले क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक खाका तैयार किया था और क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं इसके लिए एक समिति भी बनाई थी। सरकार की इस समिति में आरबीआई गवर्नर(RBI governor) सहित सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं शामिल थे। इससे पहले शुक्रवार को एक सांसद के प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश में क्रिप्टो करेंसी पर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं है।
आपको बता दें कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में शामिल होते हुए पाया गया तो उसे दस साल की जेल की सजा होगी।
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जानें क्या है क्रिप्टोकरेंसी, जिस पर मोदी सरकार लगाने जा रही है बैन
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी पर रोक लगाने और आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए एक विधेयक ला सकती है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में बहुप्रतीक्षित क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे जुड़े बिल से पहले आइए, जानें कि आखिर क्रिप्टोकरेंसी कहते किसे हैं।
जानें क्या है क्रिप्टोकरेंसी ?
क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसका मूल्य तो होता है, लेकिन इसे न ही देखा जा सकता है न ही छूआ जा सकता है। यह केवल डिजिटल रूप में होता है, जिससे महज ऑनलाइन ही लेन-देन किया जा सकता है। जिस प्रकार से देश की सरकारें निश्चित मूल्य के बदले मुद्रा या कागजी नोट या सिक्के जारी करती है, यह उस तरह की मुद्रा नहीं है। यह डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है इसलिए इसे क्रिप्टोकरेंसी भी कहा जाता है।
इसका लेन-देन खाता-बही द्वारा प्रबंधित होता है जो इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। यह सब इनक्रिप्टेड होती है। शुरुआत में इसके मूल्य को लेकर काफी आशंकाएं थीं। एक वक्त ऐसा था जब हजार बिटकॉइन से सिर्फ दो पिज्जा खरीदे जा सकते थे। लेकिन, आज यह सबसे महंगा टोकन मनी है। कई कंपनियों ने भी क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार करने की घोषणा की है।
क्रिप्टोकरेंसी बिल
लोकसभा की वेबसाइट पर पेश करने के लिए सूचीबद्ध बिल के अनुसार इसके अतर्गत देश में सभी अनियमित निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा, साथ ही केंद्रीय बैंक, आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा।
वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की और संकेत हैं कि इस मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत नियामक कदम उठाए जा सकते हैं।
हाल के दिनों में क्रिप्टोकरंसीज में निवेश पर आसान और उच्च रिटर्न का वादा करने वाले विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि हुई है, यहां तक कि फिल्मी सितारों को भी दिखाया गया है। इस तरह की मुद्राओं पर कथित तौर पर भ्रामक दावों के साथ निवेशकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
पिछले हफ्ते, बीजेपी सदस्य जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर स्थायी समिति ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टोक्यूरैंसीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए।
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Cryptocurrency Ban: क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाना चाहता है RBI, वित्त मंत्री ने संसद को बताया
क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को भारत में मान्यता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को RBI की ओर से जोर का झटका लगा है. खुद वित्त मंत्री ने बताया है कि RBI देश में क्रिप्टो पर पूरी तरह बैन लगाने के पक्ष में है.
क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को भारत में मान्यता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को RBI की ओर से जोर का झटका लगा है. लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया है कि देश का केन्द्रीय बैंक क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन लगाने के पक्ष में है. बकौल वित्त मंत्री RBI का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी से देश के मॉनिटरी और वित्तीय स्थिरता को खतरा है.
दरअसल वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर बंदिश लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है? दूसरा सवाल ये था कि क्या आरबीआई (RBI) ने देश में क्रिप्टोकरेंसी को चलन पर नियत्रंण लगाने के लिए सरकार को कानून बनाने की सिफारिश की है? इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी को करेंसी नहीं मानता क्योंकि किसी भी करेंसी को जारी करने का अधिकार देश के सेंट्रल बैंक या सरकार को है जबकि क्रिप्टोकरेंसी का वैल्यू पूरी तरह अटकलों पर निर्भर है.
मौजूदा सत्र में भी नहीं आएगा क्रिप्टो बिल
वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेशन ( Regulation) या प्रतिबंध ( Ban) लगाने के लिए कोई भी कानून अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को किसी देश की सीमा के भीतर बांधा नहीं जा सकता है. क्रिप्टोकरेंसी को फिलहाल भारत में मान्यता नहीं मिली है. नवंबर 2021 में घोषणा के बावजूद सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के लिए संसद ( Parliament) में बिल ( Legislation) लेकर नहीं आ पाई है जबकि इस बीच संसद का दो शीतकालीन ( Winter Session) और बजट सत्र ( Budget Session) पूरा हो चुका है और तीसरे मानसून सत्र ( Monsoon Sesssion) की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि इस सत्र में भी बिल लाने की कोई चर्चा नहीं है. ये जरुर है कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स और ट्रेडिंग पर 1 फीसदी टीडीएस लगा चुकी है.
अप नेक्स्ट
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Cryptocurrency Bill: सभी शीर्ष देश जहां क्रिप्टो कानूनी, अवैध या प्रतिबंधित
Cryptocurrency Bill
आज समाज डिजिटल, Business News: सभी शीर्ष देश जहां क्रिप्टो कानूनी, अवैध या प्रतिबंधित है। क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियम: यहां हम उन सभी प्रमुख देशों को सूचीबद्ध करते हैं जो क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित (कुछ प्रतिबंधों के साथ) बनाते हैं।
“पोंजी योजना”
19 अक्टूबर, 2021 को ली गई इस तस्वीर में बिटकॉइन देखा जा सकता है।क्रिप्टोक्यूरेंसी शुरू से ही एक विवादास्पद विषय है। इसकी अस्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई, इसे शीर्ष अर्थशास्त्रियों द्वारा “पोंजी योजना” भी कहा जाता है। हालाँकि, कुछ देश अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जैसे कि अल सल्वाडोर, जिसने सितंबर 2021 में बिटकॉइन को कानूनी निविदा बना दिया, और इस साल अप्रैल में मध्य अफ्रीकी गणराज्य। क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।
क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित बनाते हैं
यहां उन सभी प्रमुख देशों की सूची दी गई है जो क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी, अवैध या अनियमित (कुछ प्रतिबंधों के साथ) बनाते हैं। एलजीरिया2018 में, अल्जीरिया ने वित्तीय कानून पारित किया, जिससे सभी क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन अवैध हो गए। इसमें डिजिटल संपत्ति रखना और व्यापार करना शामिल है। कानून का उल्लंघन अपराध है और इसे दंडित किया जाना चाहिए।
महंगे पुल मामलों और धोखाधड़ी
बोलीविया 2014 में, बोलीविया ने क्रिप्टोकरेंसी को अवैध बना दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ बोलीविया ने निवेशकों के लिए अत्यधिक महंगे पुल मामलों और धोखाधड़ी के स्थान पर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव जारी किया है। बोलिवियाई सरकार के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी को निवेश नहीं माना जाना चाहिए। चीनसेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने सितंबर 2021 में सभी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित लेनदेन को गैरकानूनी और पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया।
अवैध वित्तीय गतिविधियां
इसने उद्योग पर नकेल कसने के दृढ़ संकल्प का सबसे मजबूत संकेत भेजा।पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की वेबसाइट के अनुसार, बिटकॉइन और टीथर सहित सभी क्रिप्टोकरेंसी, फिएट करेंसी हैं और इनका विपणन नहीं किया जा सकता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक बयान में कहा, “घरेलू निवासियों को अपतटीय एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित सभी क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित लेनदेन अवैध वित्तीय गतिविधियां हैं। “क्यूबाक्यूबा बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकृत और विनियमित करने वाला नवीनतम देश है। मिस्रमिस्र बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को इस्लामिक कानून द्वारा निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत करता है। देश की प्रमुख इस्लामिक सलाहकार संस्था दाराल-इफ्ता ने 2018 में एक धार्मिक फरमान जारी किया।
क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति
केंद्रीय बैंक लाइसेंस के बिना क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार या प्रचार को रोकने के लिए राज्य ने सितंबर 2020 में बैंकिंग अधिनियम को मजबूत किया।यूरोपीय संघयूरोपीय संघ अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को कानूनी या अवैध बनाता है। बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों को “क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति” के रूप में मानें।उसी समय, यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बढ़ते उपयोग के आलोक में क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण नियमों को सख्त कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, नया प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियों को मजबूर करेगा जैसे कि यूरोपीय संघ में काम करने वाले एक्सचेंजों को हस्तांतरण में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने, बनाए रखने और भेजने के लिए।
धन शोधन निवारण आवश्यकताओं का विस्तार
इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारंपरिक भुगतानों पर पहले से लागू धन शोधन निवारण आवश्यकताओं (एएमएल) का विस्तार करना है। इसके लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी यदि 1,000 ($ 1,100) से अधिक का लेनदेन होता है। इंडोनेशिया2018 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने भुगतान विधि के रूप में बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया विनियमन जारी किया।ईरानईरान का क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग अनियमित है, और सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान (सीबीआई) ने अप्रैल 2021 में स्वीकृत देशों में आयात के लिए घरेलू बैंकों और मुद्रा परिवर्तकों को भुगतान करने के लिए स्थानीय और लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया है। आपको ऐसा करने की अनुमति देता है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन
क्रिप्टोकरेंसी के साथ देश का बहुत “प्यार-नफरत” संबंध है। एक प्रमुख घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन के कारण शहर में अप्रत्याशित बिजली आउटेज होने के बाद ईरान ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं क्रिप्टोकरेंसी के ऊर्जा-गहन खनन पर चार महीने के प्रतिबंध की घोषणा की है।विशेष रूप से, ब्लॉकचैन विश्लेषण कंपनी एलिप्टिक के अनुसार, दुनिया का लगभग 4.5% बिटकॉइन खनन ईरान में किया जाता है।भारतसरकार ने अभी तक 2021 क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा बिल जमा नहीं किया है।
निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध
दस्तावेज़ में कहा गया है कि बिल का उद्देश्य भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना है, लेकिन “क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं कुछ अपवाद क्रिप्टोकरेंसी और उनके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा दे सकते हैं।” वृद्धि। भारत क्रिप्टो निवेशकों पर 30% कर और प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं क्रिप्टो इनसाइडर के लिए 1% टीडीएस लगाता है। वर्तमान में, भारत क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें वैध भी नहीं करता है।अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री अजय सेठ ने कहा कि देश क्रिप्टोकरेंसी पर एक परामर्श पत्र के लिए तैयार है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे घरेलू और संस्थागत हितधारकों के साथ परामर्श किया है।
क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और खनन पर प्रतिबंध
रूसजनवरी 2022 में, रूस के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय स्थिरता, नागरिक कल्याण और मौद्रिक नीति संप्रभुता के खतरों के कारण रूस में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और खनन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा।जैसा कि एशिया से लेकर यू.एस. सरकार डरती है, क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक कार्रवाई में यह कदम नवीनतम है।