Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन

मार्च के तीन दिन में ही FPI ने की भारी निकासी

इस कंपनी के शेयरहोल्डर्स हर 4 साल में बन जाते हैं और ज्यादा अमीर, ₹90 से बढ़कर ₹3324 हुआ भाव, एक्सपर्ट बुलिश

यह मिड-कैप आईटी स्टॉक (Mid Cap IT Stock) हर चार साल में शेयरधारकों के पैसे को डबल कर देता है। जिस निवेशक ने 2008 की मंदी में इस शेयर में पैसा लगाया होगा वह आज अमीर बन गया होगा।

Multibagger Stock: साल 2008 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज से करीब 14 साल पहले दुनिया के लिए साल 2008 कभी न भूलने वाला साल रहा। वजह थी आर्थिक मंदी। इस मंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। दुनियाभर में करोड़ों लोगों की अपनी गाढ़ी कमाई गंवानी पड़ी। लेकिन इस समय भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड एक शेयर ऐसा भी रहा जो खूब उछला। जिस किसी निवेशक ने उस मंदी के दौरान इस शेयर में निवेश किया होता, वह आज के समय में अमीर बन गए होते। आपको बता दें कि यह मिड-कैप आईटी स्टॉक (Mid Cap IT Stock) पिछले 14 साल के दौरान हर चार साल में शेयरधारकों के पैसे को डबल कर देता है। इस शेयर का नाम कॉफोर्ज शेयर (Coforge share) है। Coforge एक ऐसा स्टॉक है जो 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न (Stock return) दे रहा है।

Coforge शेयर प्राइस हिस्ट्री
मार्च 2008 के मिड मंथ में Coforge के शेयर की कीमत ₹90 प्रति शेयर थी। जो चौथे साल मार्च 2012 में बढ़कर ₹190 के स्तर पर पहुंच गई। इससे IT कंपनी के पोजिशनल शेयरहोल्डर्स को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न मिला। बाद में फिर चौथे साल मार्च 2016 में Coforge के शेयर की कीमत बढ़कर ₹460 हो गई। यानी अगले चार सालों में इसके शेयरधारकों को लगभग 140 प्रतिशत का रिटर्न दिया। इसी तरह, मार्च 2020 में यह मिड-कैप आईटी स्टॉक का प्राइस लगभग ₹1,790 के स्तर पर चला गया, जिससे अगले 4 Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन सालों में अपने लंबी अवधि के शेयरधारकों को लगभग 290 प्रतिशत का रिटर्न मिला।

अगले दो सालों में, Coforge के शेयर की कीमत ने BSE पर अपने लाइफ टाइम हाई ₹6,133 पर पहुंच गया। जिससे इस अवधि में अपने शेयरधारकों को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न मिला है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद Coforge शेयर की कीमत में कमी आई और शुक्रवार को यह शेयर 3,340 रुपये के स्तर पर Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन आ गया। बीएसई पर मार्च 2020 की कीमत से लगभग 86 प्रतिशत अधिक है। अगर किसी निवेशक ने 2008 में कॉफोर्ज शेयर में ₹90 के हिसाब से एक लाख रुपये का निवेश करता तो उसे आज 36.93 लाख रुपये होता।

कॉफोर्ज शेयर प्राइस आउटलुक
कॉफोर्ज शेयर की कीमत में पुल-बैक रैली की उम्मीद करते हुए चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक, सुमीत बगड़िया ने कहा, "कॉफोर्ज के शेयर दिसंबर 2021 में बीएसई पर अपने लाइफ टाइम हाई ₹6,133 पर पहुंच गए थे। जिनके पास लंबी अवधि के लिए शेयर है, वे इस स्टॉक को मौजूदा स्तरों पर स्टॉप लॉस ₹3,000 से नीचे रखते हुए खरीद सकते हैं और यदि स्टॉक लगभग ₹3,100 से ₹3,150 के स्तर पर आता है तो जमा कर सकते हैं। अगले 12 महीनों में स्टॉक ₹4,000 के स्तर तक जा सकता है।"

अर्थव्यवस्था में Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन मंदी आने के प्रमुख संकेत क्या हैं?

अर्थव्यवस्था में मंदी की चर्चा शुरू हो गई है. भारत सहित दुनिया के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं.

यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही-दर-तिमाही लगातार घट रही है, तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है.

हाइलाइट्स

• अर्थव्यवस्था के मंदी की तरफ बढ़ने पर आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट आती है.
• इससे पहले आर्थिक मंदी ने साल 2007-2009 में पूरी दुनिया में तांडव मचाया था.
• मंदी के सभी कारणों का एक-दूसरे से ताल्लुक है. आर्थिक मंदी का भय लगातार घर कर रहा है.

1. आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना
यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही-दर-तिमाही लगातार घट रही है, तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी खास क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी की दर को विकास दर कहा जाता है.

यदि देश की विकास दर का जिक्र हो रहा हो, तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने की रफ्तार से है. जीडीपी एक निर्धारित अवधि में किसी देश में बने सभी उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का जोड़ है.

2. कंजम्प्शन में गिरावट
आर्थिक मंदी का एक दूसरा बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत यानी कंजम्प्शन कम कर देते हैं. इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीजों के साथ-साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है. दरअसल, मंदी के दौरान लोग जरूरत की चीजों पर खर्च को भी काबू में करने का प्रयास करते हैं.

कुछ जानकार वाहनों की बिक्री घटने को मंदी का शुरुआती संकेत मानते हैं. उनका तर्क है कि जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है, तभी वे गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं. यदि गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है, इसका अर्थ है कि लोगों के पैसा कम पैसा बच रहा है.

3. औद्योगिक उत्पादन में गिरावट
अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे. इसमें निजी सेक्टर की बड़ी भूमिका होती है. मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता. मिलों और फैक्ट्रियों पर ताले लग जाते हैं, क्योंकि बाजार में बिक्री घट जाती है.

यदि बाजार में औद्योगिक उत्पादन कम होता है तो कई सेवाएं भी प्रभावित होती है. इसमें माल ढुलाई, बीमा, गोदाम, वितरण जैसी तमाम सेवाएं शामिल हैं. कई कारोबार जैसे टेलिकॉम, टूरिज्म सिर्फ सेवा आधारित हैं, मगर व्यापक रूप से बिक्री घटने पर उनका बिजनेस भी प्रभावित होता है.

4. बेरोजगारी बढ़ जाती है
अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं. उत्पादन न होने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती है, बिक्री ठप पड़ जाती है. इसके चलते कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करने लगती हैं. इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है.

5. बचत और निवेश में कमी
कमाई की रकम से खर्च निकाल दें तो लोगों के पास जो पैसा बचेगा वह बचत के लिए इस्तेमाल होगा. लोग उसका निवेश भी करते हैं. बैंक में रखा पैसा भी इसी दायरे में आता है.

मंदी के दौर में निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोग कम कमाते हैं. इस स्थिति में उनकी खरीदने की क्षमता घट जाती है और वे बचत भी कम कर पाते हैं. इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह घट जाता है.

6. कर्ज की मांग घट जाती है
लोग जब कम बचाएंगे, तो वे बैंक या निवेश के अन्य साधनों में भी कम पैसा लगाएंगे. ऐसे में बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास कर्ज देने के लिए पैसा घट जाएगा. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कर्ज की मांग और आपूर्ति, दोनों होना जरूरी है.

इसका दूसरा पहलू है कि जब कम बिक्री के चलते उद्योग उत्पादन घटा रहे हैं, तो वे कर्ज क्यों लेंगे. कर्ज की मांग न होने पर भी कर्ज चक्र प्रभावित होगा. इसलिए कर्ज की मांग और आपूर्ति, दोनों की ही गिरावट को मंदी का बड़ा संकेत माना जा सकता है.

7. शेयर बाजार में गिरावट
शेयर बाजार में उन्हीं कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं, जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ रहा होता है. यदि कंपनियों की कमाई का अनुमान लगातार कम हो रहे हैं और वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहीं, तो इसे भी आर्थिक मंदी के रूप में ही देखा जाता है. उनका मार्जिन, मुनाफा और प्रदर्शन लगातार घटता है.

शेयर बाजार भी निवेशक का एक माध्यम है. लोगों के पास पैसा कम होगा, तो वे बाजार में निवेश भी कम कर देंगे. इस वजह से भी शेयरों के दाम गिर सकते हैं.

8. घटती लिक्विडिटी
अर्थव्यवस्था में जब लिक्विडिटी घटती है, तो इसे भी आर्थिक मंदी का संकेत माना जा सकता है. इसे सामान्य मानसिकता से समझें, तो लोग पैसा खर्च करने या निवेश करने से परहेज करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल बुरे वक्त में कर सकें. इसलिए वे पैसा अपने पास रखते हैं. मौजूदा हालात भी कुछ ऐसी ही हैं.

कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की मंदी के सभी कारणों का एक-दूसरे से ताल्लुक है. इनमें से कई कारण मौजूदा समय में हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं. इसी वजह से लोगों के बीच आर्थिक मंदी का भय लगातार घर कर रहा है. सरकार भी इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है.

आम लोगों के बीच मंदी की आशंका कितनी गहरी है, इसक अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीते पांच सालों में गूगल के ट्रेंड में 'Slowdown' सर्च करने वाले लोगों की संख्या एक-दो फीसदी थी, जो अब 100 जा पहुंची है. यानी आम लोगों के जहन में मंदी का डर घर कर चुका है.

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अर्थव्यवस्था में मंदी आने के प्रमुख संकेत क्या हैं?

अर्थव्यवस्था में मंदी की चर्चा शुरू हो गई है. भारत सहित दुनिया के कई देशों में आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं.

यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही-दर-तिमाही लगातार घट रही है, तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है.

हाइलाइट्स

• अर्थव्यवस्था के मंदी की तरफ बढ़ने पर आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट आती है.
• इससे पहले आर्थिक मंदी ने साल 2007-2009 में पूरी दुनिया में तांडव मचाया था.
• मंदी के सभी कारणों का एक-दूसरे से ताल्लुक है. आर्थिक मंदी का भय लगातार घर कर रहा है.

1. आर्थिक विकास दर का लगातार गिरना
यदि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर या जीडीपी तिमाही-दर-तिमाही लगातार घट रही है, तो इसे आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत माना जाता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी खास क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी की दर को विकास दर कहा जाता है.

यदि देश की विकास दर का जिक्र हो रहा हो, तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने की रफ्तार से है. जीडीपी एक निर्धारित अवधि में किसी देश में बने सभी उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का जोड़ है.

2. कंजम्प्शन में गिरावट
आर्थिक मंदी का एक दूसरा बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत यानी कंजम्प्शन कम कर देते हैं. इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीजों के साथ-साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है. दरअसल, मंदी के दौरान लोग जरूरत की चीजों पर खर्च को भी काबू में करने का प्रयास करते हैं.

कुछ जानकार वाहनों की बिक्री घटने को मंदी का शुरुआती संकेत मानते हैं. उनका तर्क है कि जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा होता है, तभी वे गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं. यदि गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है, इसका अर्थ है कि लोगों के पैसा कम पैसा बच रहा है.

3. औद्योगिक उत्पादन में गिरावट
अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे. इसमें निजी सेक्टर की बड़ी भूमिका होती है. मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता. मिलों और फैक्ट्रियों पर ताले लग जाते हैं, क्योंकि बाजार में बिक्री घट जाती है.

यदि बाजार में औद्योगिक उत्पादन कम होता है तो कई सेवाएं भी प्रभावित होती है. इसमें माल ढुलाई, बीमा, गोदाम, वितरण जैसी तमाम सेवाएं शामिल हैं. कई कारोबार जैसे टेलिकॉम, टूरिज्म सिर्फ सेवा आधारित हैं, मगर व्यापक रूप से बिक्री घटने पर उनका बिजनेस भी प्रभावित होता है.

4. बेरोजगारी बढ़ जाती है
अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं. उत्पादन न होने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती है, बिक्री ठप पड़ जाती है. इसके चलते कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करने लगती हैं. इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है.

5. बचत और निवेश में कमी
कमाई की रकम से खर्च निकाल दें तो लोगों के पास जो पैसा बचेगा वह बचत के लिए इस्तेमाल होगा. लोग उसका निवेश भी करते हैं. बैंक में रखा Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन पैसा भी इसी दायरे में आता है.

मंदी के दौर में निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोग कम कमाते हैं. इस स्थिति में उनकी खरीदने की क्षमता घट जाती है और वे बचत भी Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन कम कर पाते हैं. इससे अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह घट जाता है.

6. कर्ज की मांग घट जाती है
लोग जब कम बचाएंगे, तो वे बैंक या निवेश के अन्य साधनों में भी कम पैसा लगाएंगे. ऐसे में बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास कर्ज देने के लिए पैसा घट जाएगा. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कर्ज की मांग और आपूर्ति, दोनों होना जरूरी है.

इसका दूसरा पहलू है कि जब कम बिक्री के चलते उद्योग उत्पादन घटा रहे हैं, तो वे कर्ज क्यों लेंगे. कर्ज की मांग न होने पर भी कर्ज चक्र प्रभावित होगा. इसलिए कर्ज की मांग और आपूर्ति, दोनों की ही गिरावट को मंदी का बड़ा संकेत माना जा सकता है.

7. शेयर बाजार में गिरावट
शेयर बाजार में उन्हीं कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं, जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ रहा होता है. यदि कंपनियों की कमाई का अनुमान लगातार कम हो रहे हैं और वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहीं, तो इसे भी आर्थिक मंदी के रूप में ही देखा जाता है. उनका मार्जिन, मुनाफा और प्रदर्शन लगातार घटता है.

शेयर बाजार भी निवेशक का एक माध्यम है. लोगों के पास पैसा कम होगा, तो वे बाजार में निवेश भी कम कर देंगे. इस वजह से भी शेयरों के दाम गिर सकते हैं.

8. घटती लिक्विडिटी
अर्थव्यवस्था में जब लिक्विडिटी घटती है, तो इसे भी आर्थिक मंदी का संकेत माना जा सकता है. इसे सामान्य मानसिकता से समझें, तो लोग पैसा खर्च करने या निवेश करने से परहेज करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल बुरे वक्त में कर सकें. इसलिए वे पैसा अपने पास रखते हैं. मौजूदा हालात भी कुछ ऐसी ही हैं.

कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की मंदी के सभी कारणों का एक-दूसरे से ताल्लुक है. इनमें से कई कारण मौजूदा समय में हमारी अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं. इसी वजह से लोगों के बीच आर्थिक मंदी का भय लगातार घर कर रहा है. सरकार भी इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है.

आम लोगों के बीच मंदी की आशंका कितनी गहरी है, इसक अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीते पांच सालों में गूगल के ट्रेंड में 'Slowdown' सर्च करने वाले लोगों की संख्या एक-दो फीसदी थी, जो अब 100 जा पहुंची है. यानी आम लोगों के जहन में मंदी का डर घर कर चुका है.

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मेक इन इंडिया

भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रुप से बढ़ रही है । सरकार के नये प्रयासों एवं पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है । निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रुप में बदला जा सके।

'मेक इन इंडिया' मुख्यत: निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नये क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है।

'मेक इन इंडिया' पहल के संबंध में देश एवं विदेशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। अभियान के शुरु होने के समय से इसकी वेबसाईट पर बारह हजार से अधिक सवाल इनवेस्ट इंडिया के निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त किया गया है। जापान, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों नें विभिन्न औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत में निवेश करने हेतु अपना समर्थन दिखाया है। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत निम्नलिखित पचीस क्षेत्रों - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है की पहचान की गई है:

सरकार ने भारत में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। कई नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है एवं कई वस्तुओं को लाइसेंस की जरुरतों से हटाया गया है।

सरकार का लक्ष्य देश में संस्थाओं के साथ-साथ अपेक्षित सुविधाओं के विकास द्वारा व्यापार के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार व्यापार संस्थाओं के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन का विकास करना चाहती है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है के माध्यम से कुशल मानव शक्ति प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पेटेंट एवं ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कुछ प्रमुख क्षेत्रों को अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में नीति को उदार बनाया गया है और एफडीआई की सीमा को 26% से 49% तक बढ़ाया गया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति दी गई है। रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निर्माण, संचालन और रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। बीमा और चिकित्सा उपकरणों के लिए उदारीकरण मानदंडों को भी मंजूरी दी गई है।

29 दिसंबर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद उद्योग से संबंधित मंत्रालय प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। इस पहल के तहत प्रत्येक मंत्रालय ने अगले एक एवं तीन साल के लिए कार्यवाही योजना की पहचान की है।

कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' निवेशकों और उनकी उम्मीदों से संबंधित भारत में एक व्यवहारगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। 'इनवेस्ट इंडिया' में एक निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। नये निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक अनुभवी दल भी निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ में उपलब्ध है।

निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य

• मध्यम अवधि में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में प्रति वर्ष 12-14% वृद्धि करने का उद्देश्य
• 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में 16% से 25% की वृद्धि
• विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना
• समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों के बीच उचित कौशल का निर्माण
• घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्माण में तकनीकी गहराई में वृद्धि
• भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना
• विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना

• भारत ने अपनी उपस्थिति दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप दर्ज करायी है
• 2020 तक इसे दुनिया की शीर्ष तीन विकास अर्थव्यवस्थाओं और शीर्ष तीन निर्माण स्थलों में गिने जाने की उम्मीद है
• अगले 2-3 दशकों के लिए अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश। गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की निरंतर उपलब्धता।
• जनशक्ति की लागत अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है
• विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के साथ संचालित जिम्मेदार व्यावसायिक घराने
• घरेलू बाजार में मजबूत उपभोक्तावाद
• शीर्ष वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों द्वारा समर्थित मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमतायें
• विदेशी निवेशकों के लिए खुले अच्छी तरह विनियमित और स्थिर वित्तीय बाजार

भारत में परेशानी मुक्त व्यापार

'मेक इन इंडिया' इंडिया' एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरूआत की है। इस पहल नें भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नयी डी-लाइसेंसिंग और ढील के उपायों से जटिलता को कम करने Share Market में कारोबार करने वाले प्रमुख आर्थिक साधन और समग्र प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता काफी बढ़ी हैं।

अब जब व्यापार करने की बात आती है तो भारत काफी कुछ प्रदान करता है। अब यह ऐसे सभी निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है जो स्थिर अर्थव्यवस्था और आकर्षक व्यवसाय के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। भारत में निवेश करने के लिए यह सही समय है जब यह देश सभी को विकास और समृद्धि के मामले में बहुत कुछ प्रदान कर रहा है।

सिर्फ 3 दिन में भारतीय बाजारों से FPI ने निकाल ली बंपर राशि, जानिए आगे क्या हैं आसार

Share Market Updates: भारत को छोड़कर अन्य विकासशील बाजारों में एफपीआई प्रवाह फरवरी के महीने में सकारात्मक रहा। इंडोनेशिया में 1,22 करोड़ डॉलर, फिलीपींस में 14.1 करोड़ डॉलर, दक्षिण कोरिया में 41.8 करोड़ डॉलर और थाईलैंड में 193.1 करोड़ डॉलर का एफपीआई निवेश आया।

मार्च के तीन दिन में ही FPI ने की भारी निकासी

यह भी है वजह
मॉर्निंगस्टार इंडिया (Morningstar India) के शोध प्रबंधक एवं एसोसिएट निदेशक हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि इस पैमाने पर भू-राजनीतिक तनाव पैदा होना भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा प्रवाह के नजरिये से अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजारों के उच्च मूल्यांकन के साथ कंपनियों की आय से जुड़े जोखिम और आर्थिक वृद्धि की सुस्त पड़ती रफ्तार ने विदेशी निवेशकों को भारतीय स्टॉक बाजार में खुलकर निवेश करने से रोकने का काम किया है।
Russia Ukraine War: पुतिन अगर मोदी के इस रास्ते पर चलते तो आज नहीं आती ये नौबत
अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आ रहा निवेश
कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड (Kotak Securities Limited) के इक्विटी शोध (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा, 'भारत को छोड़कर अन्य विकासशील बाजारों में एफपीआई प्रवाह फरवरी के महीने में सकारात्मक रहा। इंडोनेशिया में 1,22 करोड़ डॉलर, फिलीपींस में 14.1 करोड़ डॉलर, दक्षिण कोरिया में 41.8 करोड़ डॉलर और थाईलैंड में 193.1 करोड़ डॉलर का एफपीआई निवेश आया।' उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूक्रेन पर रूस के हमले और उसकी वजह से लगने वाली पाबंदियों के साथ ही मुद्रास्फीति बढ़ने और फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी किए जाने से एफपीआई प्रवाह अस्थिर रहने की आशंका है।