राशि जमा कराओ

अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 12:29 AM IST

ओटीएस : बिजली बिल जमा कराओ, ब्याज में छूट पाओ

अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 12:29 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
जिले के हजारों बकायेदारों को मार्च माह में बकाया जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। बिजली विभाग द्वारा नलकूप व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस का क्रियान्वयन किया है। पंद्रह मार्च तक बकाया की तीस प्रतिशत राशि जमा कर पंजीकरण होगा। 31 मार्च तक पूरा बकाया जमा करना होगा। तभी उन्हें ओटीएस का लाभ मिल पाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में 64 बिजलीघरों के जरिए करीब सवा दो लाख उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इन उपभोक्ताओं में से अधिकांश उपभोक्ताओं ने सालों से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इस कारण विभाग का अच्छा खासा बकाया पड़ा हुआ है। अब एकमुश्त समाधान योजना का राशि जमा कराओ क्रियान्वयन होने के बाद बिजली महकमे के अधिकारी बकाया आने की उम्मीद कर रहे हैं।
उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाया की तीस प्रतिशत राशि जमा कर एसडीओ कार्यालय, एक्सईएन कार्यालय, सीएससी, ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस मामले राशि जमा कराओ में अधीक्षण अभियंता पवन कुमार अग्रवाल का कहना है कि यह योजना शहरी व ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता पंद्रह मार्च तक पंजीकरण करा कर बकाया जमा कर दें। ताकि उन्हें ब्याज माफी का लाभ मिल सके।

जिले के हजारों बकायेदारों को मार्च माह में बकाया जमा करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। बिजली विभाग द्वारा नलकूप व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस का क्रियान्वयन किया है। पंद्रह मार्च तक बकाया की तीस प्रतिशत राशि जमा कर पंजीकरण होगा। 31 मार्च तक पूरा बकाया जमा करना होगा। तभी उन्हें ओटीएस का लाभ मिल पाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में 64 बिजलीघरों के जरिए करीब सवा दो लाख उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इन उपभोक्ताओं में से अधिकांश उपभोक्ताओं ने सालों से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इस कारण विभाग का अच्छा खासा बकाया पड़ा हुआ है। अब एकमुश्त समाधान योजना का क्रियान्वयन होने के बाद बिजली महकमे के अधिकारी बकाया आने की उम्मीद कर रहे हैं।

उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाया की तीस प्रतिशत राशि जमा कर एसडीओ कार्यालय, एक्सईएन कार्यालय, सीएससी, ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस मामले में अधीक्षण अभियंता पवन कुमार अग्रवाल का कहना है कि यह योजना शहरी व ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता पंद्रह मार्च तक पंजीकरण करा कर बकाया जमा कर दें। ताकि उन्हें ब्याज माफी का लाभ मिल सके।

40 फीसदी बकाया राशि जमा कराओ, तब मिलेगी बिजली

डबरा। नईदुनिया प्रतिनिधि बिजली कंपनी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने की वजह से पिछले दो माह से नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अर्रु गांव की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। सोमवार को आधा सैकड़ा ग्रामीण डीई कार्यालय पहुंचे ओर डीई से बिजली सप्लाई शुरू कराने की मांग की। तब डीई राज मालवीय ने ग्रामीणों से दो टूक कहा, पहले नियमानुसार

डबरा। नईदुनिया प्रतिनिधि

बिजली कंपनी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने की वजह से पिछले दो माह से नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अर्रु गांव की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। सोमवार को आधा सैकड़ा ग्रामीण डीई कार्यालय पहुंचे ओर डीई से बिजली सप्लाई शुरू कराने की मांग की। तब डीई राज मालवीय ने ग्रामीणों से दो टूक कहा, पहले नियमानुसार 40 फीसदी बकाया राशि जमा कराओ तब सप्लाई शुरू की जाएगी।

सोमवार को अर्रु गांव के अविनाश जाट, दीपू, जनवेद सिंह समेत आधा सैकड़ा ग्रामीण डीई कार्यालय पहुंचे और डीई राज मालवीय से गांव में कई माह से बिजली न होने से भीषण गर्मी व पेयजल समेत अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए सप्लाई शुरू कराने की मांग की। लेकिन डीई ने नियमानुसार 40 फीसदी बकाया राशि जमा कराने पर ही बिजली सप्लाई शुरू कराने की बात कही। तब ग्रामीणों ने जल्द ही राशि जमा कराने की बात कही। ग्रामीणों के साथ भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष राजू नारंग व धर्मेन्द्र गुर्जर, नगर महामंत्री लवलेश केन, जनवेद सिंह रावत, हरीश पाण्डेय समेत अन्य भाजपाई भी पहुंचे। ग्रामीणों ने डीई को गांव के कई लोग निजी डीपी से बिजली का उपयोग कर रहे हैं और बिल भी जमा नहीं करते हैं। तब डीई ने कहा कि निजी डीपी चलाने वालों के बारे में जानकारी लेने के साथ बकाया राशि निकलने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

बकाया बिल जमा कराओ, नहीं तो बिजली गुल होगी

उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला सर्कल के अधीक्षक अभियंता आरके शर्मा ने शहरी बिजली उपभोक्ताओं को बिलों की बकाया राशि तीन दिन के अंदर जमा करवाने.

आसपास के शहरों की खबरें

Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म. पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप

पाइए पंजाब समाचार ( Haryana News ) और अंबाला समाचार ( Ambala News ) सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार ( Hindi News ) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट।

रेकमेंडेड खबरें

देश-दुनिया की बड़ी खबरें मिस हो जाती हैं?

धन्यवाद

Copyright - 2022 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights : Times Syndication Service

राजस्थान में सामने आया ई-चालान घोटाला, सरकार को लगायी चपत

धौलपुर। राजस्थान(Rajasthan) के धौलपुर जिले में भी रजिस्टार विभाग(register department) में 27 ई ग्रास चालान में गड़बड़ी (Error in e gras challan) कर 39 लाख का घोटाला(scam) कर सरकार को चपत लगाने का मामला सामने आया है. इसे लेकर रजिस्टार विभाग जयपुर(register department jaipur) की ओर से जांच प्रारंभ कर दी गई है.
वहीं धौलपुर में भी रजिस्टार विभाग (Register department in Dholpur also) के अधिकारियों ने संबंधित रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रजिस्ट्री की राशि विभाग में जमा कराने के निर्देश दिए हैं और राशि जमा नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

यह भी पढ़ें | राहुल गांधी का मध्यप्रदेश में प्रवेश, भाजपा पर भय की राजनीति का आरोप

इसे लेकर जहां एक ओर रजिस्ट्री कराने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने ई-ग्रास चालान काटने वालों के खिलाफ और रजिस्ट्रार कार्यालय धौलपुर के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है.
बता दें कि ई-ग्रास के जरिए चालान जमा कराने में राजस्थान के 4 जिलों में 17 उप पंजीयक कार्यालयों में 676 दस्तावेज के पंजीयन में 7.94 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया हैं. जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर और धौलपुर में 676 मामले सामने आए हैं.
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने ई-ग्रास चालान में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी हैं. विभाग ने तीन अधिकारी और 7 क्लर्कों पर कार्रवाई की है. साथ ही 44 कर्मचार‍ियों को नोटिस जारी किये हैं.

अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो गया लेकिन इसकी किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी. इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे राजस्थान राशि जमा कराओ में विभाग को करोड़ों का चूना लगा दिया. जिन लोगों ने अपनी मकान, प्लॉट और जमीन की रजिस्ट्री कराई ओर उन्होंने पूरा पैसा जमा किया,उनको नोटिस जारी किए हैं कि पैसा जमा कराओ लेकिन जिन कार्मिकों द्वारा यह घोटाला किया गया,उनके खिलाफ सरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रही.
धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि एक ही चालान को फर्जी तरीके से 2 बार उपयोग में लेकर 27 मामलों में करीब 39 लाख रुपये के घपले का मामला सामने आया है जिसे लेकर जांच की जा रही है. जिला कलेक्टर ने भी इस मामले में रजिस्टार ऑफिस के कार्मिकों की मिलीभगत होने का संदेह जाहिर किया है.
जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पंजीयन विभाग की गतिविधियों में हेड ऑफिस से जानकारी मिली है कि करीब 27 मामले ऐसे हैं जिसमें 39 लाख रुपये की राशि का घोटाला हुआ है. फर्जी तौर पर रसीदें बना कर लोगों को दे दी गई और पैसा हड़प लिया गया. पूरे राजस्थान में करीब दस करोड़ की राशि के केसेज आये हैं. सम्बंधित व्यक्तियों को जिन्होंने राशि जमा कराई हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं. पंजीयन विभाग में कुछ व्यक्तियों को अधिकृत किया गया हैं वो राशि जमा कर सकते हैं. इनको नकद राशि जमा कराने को दी गई जिसमें फर्जी दस्तावेज बना लिए और सत्यापन में वास्तव में वह राशि जमा नहीं हुई. सम्बंधित पक्षकारो को अवगत कराया है क‍ि वो एफआईआर दर्ज कराएं जिन्होंने राशि जमा कराई है.

श्रम विभाग से बोल रहा हूं.

भीलवाड़ा. हलो में श्रम विभाग से बोल रहा हूं। आपने शुभ शक्ति योजना में आवेदन किया। इसमें कुछ खामिया है। उसे सुधारने के लिए फोन पे पर 3750 रुपए जमा कराओ। फिर आपको 55 हजार की राशि मिलेगी। इस तरह के फोन भीलवाड़ा में दर्जनों लोगों के पास आ चुके है। कई लोग तो इस फोन को विभाग का फोन समझ कर बताए गए नम्बर के आधार पर 3750 रुपए भी जमा करवा रहे है, लेकिन बाद में विभाग में जाकर पत्ता करते है तो वे अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते है।

चार साल से नहीं मिला लाभ
श्रम विभाग ने शुभ शक्ति योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों को शादी के लिए 55 हजार रुपए देने की योजना शुरू की थी। लेकिन पिछले 4 वर्ष से इस योजना के तहत आवदेन करने वाले एक भी श्रमिक की बेटी को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ऐसे में यह योजना भीलवाड़ा जिले में महज दिखावा साबित हो रही है। वही श्रमिक दलालों के माध्यम से ठगे जा रहे है। विभाग को इसकी जानकारी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वही पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

बजट की कमी से अटकी योजना
श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना के तहत जिले के करीब 4 हजार श्रमिकों ने अपनी बेटियों के पीले हाथ करने के लिए आवेदन किया है। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस योजना का श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पाया है। इसके लिए श्रमिक आए दिन श्रम विभाग के चक्कर लगाते है, लेकिन हर बार उनको बजट की कमी बताकर टरका दिया जाता है। फरवरी 2018 से इस योजना में एक रुपए का भी बजट नहीं आया है।

यह पात्रता है जरूरी
श्रम विभाग शुभ शक्ति योजना के तहत श्रमिकों को दो बेटियों की शादी के लिए 55-55 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। जिस बेटी की शादी के लिए सहायता के लिए आवेदन दाखिल होता है। उसके माता-पिता के पास कम से कम तीन माह पुरानी श्रमिक डायरी होनी चाहिए। इसके अलावा बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही बेटी कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए।

-----
4 हजार आवेदन लम्बित
श्रम विभाग के अनुसार इस योजना में करीब 4 हजार आवेदन लम्बित चल रहे है। विभाग की इंसपेक्टर मधु जाट ने बताया कि लम्बित आवेदनों का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद सरकार की नई गाइडलाइन आने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
इन लोगों से वसूली राशि
केस एक
- सहाड़ा के भूणास निवासी काशीराम रेगर के पास 8249402014 नम्बर से फोन आया और 3750 रुपए का फोन पे करने को कहा गया। राशि जमा कराने के बाद काशीराम का काम नहं हुआ तो विभाग में आकर जानकारी ली तो बताया कि उसे किसी ने फोन नहीं किया।

केस दो
नारायणलाल रेगर रायपुर निवासी के पास 8890939171 से फोन आया। कहां में श्रम विभाग से बोल रहा हूं। 3750 रुपए फोन पे जमा कराए। राशि जमा कराने के बाद कोई जवाब न मिलने पर विभाग के अधिकारी से मिला तो अधिकारियों ने कहा हमने कोई फोन नहीं किया।

केस तीन
निकाता पुत्री मेवालाल खटीक के पास फोन आया और 3750 रुपए जमा कराने को कहा। राशि जमा करवा दी। लेकिन योजना का लाभ नहीं मिला। विभाग ने बताया कि जिस मोबायल से फोन आया वह फर्जी है। निकाता अब ठगी हुई महसूस कर रही है।

अब तक तीन नम्बर बदल चुका
विभाग के अनुसार फर्जी फोन करने वाला अब तक तीन सीम बदल चुका है। फोन करने वाले के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। विभाग ने सभी श्रमिको से कहा है कि वे किसी का फोन आने पर पहले विभाग से जानकारी ले। सरकार की किसी भी योजना में राशि जमा नहीं करवानी होती है। अभी सरकार से बजट नहीं मिला है। बजट मिलने पर राशि का आवंटन किया जाएगा।
करणसिंह यादव, उपश्रम आयुक्त श्रम विभाग भीलवाड़ा