क्या बिटकॉइन भारत में वैध है?
किन देशों में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली है : अभी मध्य अमेरिका के देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लेकर सुर्खियों में हैं. अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली 'बिटकॉइन सिटी' बनाने की घोषणा की है. राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि इस शहर के निवासियों को कोई आय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ या पेरोल क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? कर भी नहीं देना होगा. वहां की सरकार 'बिटकॉइन सिटी' के लिए 1 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन बॉन्ड जारी करेगी. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने बिटक्वाइन से जुड़े जोखिमों को देखते हुए अल सल्वाडोर को बिटकॉइन को वैध मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है.
भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है? [2021] | Future of Bitcoin in India Hindi
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मई को बैंकों से कहा कि वे अपने 2018 के आदेश का हवाला न दें, जो क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं से इनकार करने का कारण है. RBI ने कहा कि उसके 2018 के आदेश को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और बैंकों के लिए अब इस आदेश का हवाला देना अनुचित होगा – Future of Bitcoin in India Hindi.
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा कि वे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की रोकथाम से जुड़े नियमों के तहत क्रिप्टोकुरेंसी व्यापारियों पर अन्य उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को जारी रखें.
Table of Contents
भारत में बिटकॉइन का भविष्य क्या है? – Future of Bitcoin in India Hindi
मुझे लगता है की अगर दुनिया के बड़े बड़े देश इसे अपनाएंगे तो अंततः भारत को भी बिटकॉइन को अपनाना होगा क्यूंकि भारत भी दुनिया के साथ नयी टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहेगा लेकिन भारत सरकार इसपर नए कानून जरूर लागू करेगा – Future of Bitcoin in India Hindi.
अप्रैल 2018 में, RBI ने एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाले ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की अनुमति नहीं है. निजी पार्टियों द्वारा जारी आभासी मुद्राओं की वैधता के बारे में आरबीआई के अधिकारियों के बीच संदेह के वर्षों के बाद सर्कुलर आया.
केंद्रीय बैंक ने बार-बार उन जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है जो इन अनियमित निजी मुद्राओं से निवेशकों और वित्तीय प्रणाली (financial system) को प्रभावित करते हैं. बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की सुविधा से रोककर, आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी में किसी भी महत्वपूर्ण रुपये के निवेश पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया.
SC ने RBI के 2018 के आदेश को बैंकों को क्यों उलट दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई पर अपने फैसले में आरबीआई के 2018 के सर्कुलर को पलट दिया. SC ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की खरीद या बिक्री पर RBI इन मुद्राओं के व्यापार पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगा क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? सकता है. अदालत ने महसूस किया कि इस तरह के प्रतिबंध नागरिकों के किसी भी व्यापार को करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे जिसे कानून के तहत वैध माना जाता है.
नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने RBI के आदेश को पलटते हुए बस इतना कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर भारी प्रतिबंध लगाने के लिए फिलहाल कोई कानूनी आधार नहीं है. एक बार संसद में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित होने के बाद, अदालत भविष्य में इस विचार को नहीं रख सकती है. दूसरी ओर, आरबीआई को मौजूदा स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है क्योंकि कुछ बैंकों ने हाल ही में ग्राहकों को क्रिप्टोकुरेंसी में काम करने से रोकने के लिए 2018 के परिपत्र (जो अब शून्य है) का हवाला दिया है.
बिटकॉइन को लेकर क्या है भारत में कानून
बिटकाइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है. यह पहली विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका अर्थ है की यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती. कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है. इसका विकास सातोशी नकामोतो नामक एक अभियंता ने किया है.
यह 2008 में डिजिटल दुनिया के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक और डिजिटल प्रयोगात्मक मुद्रा पेश की गई है. पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली बिटकॉइन के रूप में भी जाना जाता है, वर्चुअल रूप में है और इसका उपयोग ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ भौतिक दुकानों में भी किया जाता है. बिटकॉइन का आविष्कार प्राकृतिक रूप से इंटरनेट उपयोग और दुनिया भर में ऑनलाइन लेनदेन में भारी वृद्धि के कारण प्राकृतिक था.
भारत सरकार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहती है ?
अगर सरकार के नए क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन बिल को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो बिटकॉइन जैसी क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री भारत में गैरकानूनी हो जाएगी. सरकार के इस प्रस्ताव के बाद क्रिप्टोकरेंसी औंधे मुंह गिर रही है.
हैदराबाद : 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार 26 नए विधेयकों को विचार के लिए संसद में पेश करेगी. इन नए विधेयकों में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' भी शामिल है. अभी इस बिल का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर यह माना जा रहा है कि इस बिल को संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो भारत में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है. इसके बाद इथेरियम और बिटकॉइन जैसी करेंसी में निवेश करना गैर-कानूनी हो जाएगा.
ब्लॉकचेन तकनीक क्या है?
यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक लेजर (लेजर) है, जो तकनीकी रूप से आपके द्वारा किए गए सभी ऑनलाइन लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है। इसका मतलब यह है कि इस तकनीक के तहत अगर कहीं भी कोई लेन-देन होता है, तो उसका रिकॉर्ड सभी आवश्यक नेटवर्क पर दर्ज किया जाएगा, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) भी कहा जा सकता है, और इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है क्योंकि यह एक चेन सिस्टम है। क्रिप्टोक्यूरेंसी या बिटकॉइन जैसे सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विशेष उपयोग के लिए डिजिटल रुपया (ई-रुपया) लॉन्च करने जा रहा है, यह डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जिसे डिजिटल रुपया नाम दिया गया क्या बिटकॉइन भारत में वैध है? है, हालांकि इसे 1 नवंबर को ही जारी किया गया था। लेकिन यह होलसेल बेस्ड था और अब इसे रिटेल बेस्ड पर जारी किया जा रहा है जो पूरी तरह से 1 दिसंबर 2022 से जारी किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) द्वारा जारी करेंसी नोट का डिजिटल रूप है।
डिजिटल रुपया किस बैंक में जारी किया जाएगा?
वर्तमान में आरबीआई ने इसे कुल नौ बैंकों से जोड़ा है, जो अपने ग्राहकों को सीधे डिजिटल रुपये के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करेंगे, ये नौ बैंकों के नाम हैं-
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)
- बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओआई)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई)
- एचडीएफसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- यस बैंक
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- एचएसबीसी बैंक
डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा?
यह अन्य डिजिटल करेंसी की तरह ही डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिसका लेन-देन हम अपने मोबाइल के जरिए आसानी से कर सकेंगे, वह भी बिना किसी बैंक खाते के और डिजिटल रुपये की सबसे खास बात यह होगी कि आप इसे कैश में बदल सकेंगे। , बस आपके मोबाइल में। E-Wallet में एक Store होता है जिसे आप जब चाहे अपने Bank Account में Transfer कर सकते हैं और Cash में Convert कर सकते हैं.
अगर आप UPI (यूनिक पेमेंट इंटरफेस) यानी PhonePe, Paytm, Google Pay के जरिए बैंक खाते के बजाय डिजिटल मुद्रा में भुगतान करते हैं तो भुगतान की लागत भी कम हो जाएगी।
Bitcoin की कानूनी वैधता पर सरकार रुख साफ करे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बिटकॉइन की कानूनी वैधता को लेकर सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार स्पष्ट करे कि बिटकॉइन वैध है या अवैध. ASG ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करेगी. उच्चतम न्यायालय ने ये सवाल 20 हज़ार करोड़ की क़ीमत के (87 हज़ार बिटकॉइन्स) के घोटाले के आरोपी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पूछा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गेन-बिटकॉइन घोटाले से जुड़े एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. घोटाला बिटकॉइन की खरीद से जुड़ा है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने बिटकॉइन बेचने के नाम पर निवेशकों से पैसा लिया और इसका इस्तेमाल निजी तौर पर बिटकॉइन खरीदने में किया गया. केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह घोटाला लगभग 87,000 बिटकॉइन्स की खरीद से जुड़ा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह बिटकॉइन्स की वैधता पर केंद्र का रुख साफ करें.